केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए इसे देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए ‘मील का पत्थर’ बताया है।
सोशल मीडिया पर साझा किए गए अपने संदेश में पुरी ने कहा कि यह पहल केवल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने की दिशा में भी अहम भूमिका निभाएगी।
उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिए ऐसे मामलों की तेजी से सुनवाई होगी, जिससे दोषियों को जल्द और कड़ी सजा मिल सकेगी। इससे लाखों छात्रों का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा मजबूत होगा और युवाओं को समय पर न्याय मिलने का रास्ता भी साफ होगा।
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हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि लंबे समय से पेपर लीक की घटनाओं से प्रभावित छात्रों को इस व्यवस्था से राहत मिलेगी। उनका मानना है कि सरकार का यह कदम शिक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार साबित होगा।