महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने महिला वकीलों के लिए सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में 30 प्रतिशत आरक्षण की मांग से जुड़ी जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में एक ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका पर […]










